Girl in a jacket

पछिल्लो अपडेट :

  • June 14, 2021

माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता

विराटनगर / नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन् ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिनिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालिन नेकपाको माओवादी र माधबकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सर्बोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन ।

सरकारका गतिबिधिविरुद्ध आलोचक रहेको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यानमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ ।

२०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिबिधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मुल्यमान्यता प्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन् ।

सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राख्न संसद सचिवालयले व्यवस्थापन सुरु गरेको जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ ।

कमेन्ट गर्नुस्

admin

Read Previous

झापा ट्राफिकले उठायो सवा तीन करोड बढी राजश्व

Read Next

जोखिम भत्ता दिन मन्त्रालयले माग्यो विवरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *